ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐ ਵਿਚਾਰ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੈਬੀਲੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
