CBI Raid: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amloh News: ਦੀਪ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਅਮਲੋਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਮੈਡਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। CBI Raid
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 12 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
