ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ (Captain) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। (Captain)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ-ਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ” ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ…
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘‘ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਭਾਈ! ਇਹ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਬਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਮਰਿੰਦਰ | Captain
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਬਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁੱਦਾ ਗਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
