ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 153 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, 46 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
