‘ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ’ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਐ ਅਣਐਲਾਨੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਕ’, ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫੈਸਲਾ
- ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ, ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ‘ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ’ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ (Discretionary Grant) ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ (Discretionary Grant) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ (Discretionary Grant) ਨੂੰ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
