ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਦਾਗ’ ਹੈ ਬੋਫ਼ਰਸ ਘਪਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਦਾਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਫਰਸ ਘਪਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਆਗੂ ਭਾਤ੍ਰਹਰੀ ਮਾਹਤਾਬ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਫਰਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ‘ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੇਲੁਅਰ’ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ
ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪ ਸੈਦੇ ‘ਤੇ 1986 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਫਰਸ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੂਬੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
