ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਛਾਪੇ: ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਬੋਰਡਾ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ- ਬੈਨਾਮਾ/ਰਹਿਣਨਾਮਾ/ ਸੀ.ਡੀ./ਪੱਟਾਨਾਮਾ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ (ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ-ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਪੀ- ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ), ਤਤੀਮਾਨਾਮਾ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖਾਸ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ, ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ, ਗੋਦਨਾਮਾ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25-1 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
