ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐ ਬਿੱਲ | Profanity
- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ | Profanity
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਆਟੇ ’ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਾ ਹੈ ਖਜਾਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ ਖਾਓ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Profanity)
