ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬਰਨਾਲਾ, (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰਾ, ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਮਦੂਰ ਕੌਰ ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹੱਠਧਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ- ਜਾਂਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭੌਂ-ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੰਝੌਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
