(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
