ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage in India) ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ 4 ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਬਣਾਏਗੀ, ‘ਗਰਿਮਾ ਗ੍ਰਹਿ’ ਬਣਾਏਗੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਲਿੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ | Same Sex Marriage in India
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ, ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਕੇਵੀ ਵਿਸਵਨਾਥਨ (ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉੱਚਿਤ), ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਕਿ੍ਰਪਾਲ ਨੇ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
