ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1978 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 1982 ‘ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਚ 17ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 56 ਨੰਬਰ ਐਂਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
