ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ (Delhi Conference)
- ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Delhi Conference)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
