(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਫਸੇ 41 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਰੋਬੋਟ’ ਬਣੇਗਾ ਸਹਾਰਾ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। Supreme Court
