ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

NIA ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਵਕੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਸਾਲਿਡਰਿਟੀ ਯੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਉਮਰ ਐਮ. ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਤੀਸਗੜ ਦੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਨਆਈਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ