ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ)। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਛੇ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਾ ਰਾਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਸਮਝਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੈਚੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੱਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਦਅਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ,
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2500/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
