ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ

Amit Hegde, Remarks, began, New Debate, Editorial

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੰਤ ਕੁਮਾਰ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ’  ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕੱਇਆ ਨਾਇਡੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (Constitution)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ Cold Wave ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 22 ਟਰੇਨਾਂ ਲੇਟ | Video

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੰਖ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। (Constitution)

ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਇੱਛਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਨ ਇੱਛਾ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ  ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸੋਧ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ? (Constitution)