ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਪਲਟੇ ਅਮਰਿੰਦਰ

Governor of Maharashtra

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਫ਼

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਾ-ਕੁਰਕੀ ਮੁਆਫ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਟੀ. ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਬੀ.ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।