ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 365 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 365 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
