ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੱਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾਧਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਆਪੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ , ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੇਵਾ ਲਾਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਬਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਆਲ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਹੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ‘ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ
ਇੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਲ-ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
