ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰੱਫੜ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ
- ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖਾਧੀ ਮਲਾਈ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ (AAP Government) ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿਧਾÎਇਕ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ-ਲਗਭਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਆਪ ਐਮਐਲਏ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਸਨ ਪਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਆਪ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਬੰਗਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਪੀਐਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ, ਦਫ਼ਤਰ, ਗੱਡੀਆਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ | AAP Government
ਮਾਮਲਾ 2016 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਵੇ! | AAP Government
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
