ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਪਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 1995 ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ।
73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਵਉੱਤਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Women in Panchayats
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਲਾਬਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਫਲ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1992 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ | Women in Panchayats
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੂਦਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਸੌਰਭ
ਉੱਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)
ਮੋ. 70153-75570
