ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਕਿਸਾਨਾ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਮੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ।” ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬੀਤੇ 60 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਮੱਕੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

Punjab Vidhan Sabha

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, 7 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਲ਼

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਨਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਨਹਿ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੁਆਕ ਚੁਕਣਗੇ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਰ ਗਿਐ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਛੱਡੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਦੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕਣ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.