ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਯਤਨ

ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਲਜ ਨੇ 25 ਅਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜੋ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਲਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂੁਚੀ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਗਰੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਲਿਨ ’ਚ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਆਈਜੀਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ।

27 ਸਾਲਾ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਪੱਖੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਸ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਯੁੂਰਪ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਫ਼ਿਲਿਪ ਅਕਰਮੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ | Development

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਦਲ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਪੱਛਮ ’ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਜਿਹਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 20ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਐਸਪੀਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੋਲਜ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਸਪੀਡੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਦਾਰ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਥਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਸੰਸਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ | Development

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਇਡੇਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਟੋ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਿਕਾਏ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਅਸਲ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਡੀਕੇ ਗਿਰੀ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)