ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਲਤੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਊਨ ਟਾਊਨ ’ਚ ਰਕਬਾ 70.932 ਏਕੜ ’ਚ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਗਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਜੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। (Jagdish Singh Garcha)
Russian Plane Crash : ਯੂਕਰੇਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਡਿਗਦੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਸੀ ਪਰ ਗਰਚਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਤੀ 2022 ਤੱਕ ਈਡੀਸੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਰਕਮ 14 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 64, 972 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Jagdish Singh Garcha)
