ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Harpal Singh Cheema

ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੈਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿੰਨਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਾਬਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲੇਖ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

aam admi party

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐਫ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.