ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ
ਬਰਨਾਲਾ, (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਬੀ ਥੌਮਸ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਇਲਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿੱਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕਾਊਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਛੋਹ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
