ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਅਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਢਤੁੱਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਆਿਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖੀਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਟਾਇਮ ਟੂ ਕੇਅਰ ਨਾਮਕ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਲ 93.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਚੋਗੁਣੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 106 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ 28.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜੋ 2018-19 ਦੇ 24.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਕੇਵਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਹਿਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਕਸਫੇਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਧਨੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਲਈ ਏਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੇਵਲ 5.87 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97689 ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਵਿਕੇਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਪਤ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤਵ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸਾਜਨਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਉੁਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਣ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੰਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਧੁਰਜਾਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
