ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020’ (ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਥਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਰੂਲਜ਼-1952 ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮੱਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1958 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ, ‘ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ‘ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
