ਨਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਾਖ਼ਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ peal ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜੱਜ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ 13 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਅੱੈਮ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸਰੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਈਤ੍ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਸੰਵਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।