ਪਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੰਡ ਨੇ ਉਸ ਪਲ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਗੇ ‘ਚ ਪਰੋਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਗ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਛੇਦ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵ੍ਹੀਸਲ ਬਲੋਅਰ ਸਮੇਤ 108 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ 164 ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ 166 ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ।
ਜਾਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਿਆਸੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 144ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ 562 ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚਾਲ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ. ਪੀ. ਮੇਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਮੰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 5-6 ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਆਖ਼ਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵਾੜੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗੌਲ ਬਦਲੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ‘ਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟ-ਜਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਉੱਜਵਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਧੁਖ਼ ਰਹੀ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਦ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ 1989 ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਬੁੱਧੀਸ਼ਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਸੀ 2002 ‘ਚ ਲੱਦਾਖ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 2005 ‘ਚ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਲੇਹ ਹਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀਆਂ 26 ‘ਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2004 ‘ਚ ਥੁਪਸਤਨ ਛਿਵਾਂਗ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2014 ਵਿਚ ਛਿਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਤੋਂ ਜਮਯਾਂਗ ਸੇਰਿੰਗ ਨਾਮਗਿਆਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ਼ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀਲÂ ਅਥਾਹ ਹਿਮਾਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1995 ਵਿਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਘਣੱਤਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਟਾਂ ਕੁੱਲ 111 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ 87 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਨੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 46, ਜੰਮੂ ਵਿਚ 37 ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਸਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
