ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੜਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰਯਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (Traffic Rules)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ 2011-2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਹਾਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮੋਟਰਯਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੱਟ ਅਤੇ ਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 78.7 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10000 ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ‘ਤੇ 100000 ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰੋਡ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (Traffic Rules)
