ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸੋਨੀਆ
ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ 2005 ‘ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
