ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕੀ ਐ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਲ ਰਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਸਣੇ ਸਵ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
