ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੱਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਘਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਨ 1953 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾÀਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇਅ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸਿਵਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.  ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕਲ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 138 ‘ਚੋਂ 118 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।  ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਵਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ, ਤੇਲ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇਅ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇਅ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 11000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 21000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਏ।

ਸੋ ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਹਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
ਕੈਨੇਡਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।