512 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਲੇਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ਼ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 920 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 512 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 920 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3606 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1967 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 621 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2588 ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 920 ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੜਬੜੀਆ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 512 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 920 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
