ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2000 ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਮਰਦ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਾਊਜ਼ੈਨ ਅਲ ਹਥਲੌਲ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਉ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਲਮਾ ਬਿਨ ਹਿਜਾਬ ਅਲ ਉਤਬੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਮਦਰਕਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲਾ ਮਰਹੂਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗਰੈਂਡ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਖਤ ਵਹਾਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣੀ, ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਜਾਂ ਬੈਂਤ ਲਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
