ਕਿਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1853 ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਜਾਂਚ ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਅਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਈ ਬੱਸ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?: ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ ।ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ । ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਣੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਮਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਸੰਸਾਰਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 81ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ (100 ਵਾਂ ਸਥਾਨ) ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਰੱਥ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹੀਆ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਸਦੀ?: ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਖਮਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ।
ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਖੀ ਨਾਮਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੁਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ।
ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਭਰਤੀ -ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਂਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
