ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
- ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੋਲੇ- ਵਧਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)। ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਤੇ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read Also : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਸੀ ਸੱਜਣਾਰ ਨੇ ‘ਐੱਕਸ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਗੁਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਸੱਜਣਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਸਿਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਭ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
