ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

16.5 C
Chandigarh
Thursday, February 12, 2026
More
    Home Breaking News Check Bounce ...

    Check Bounce Case: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

    Rajpal Yadav
    Check Bounce Case: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

    ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

    Check Bounce Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਸਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: GST Relief: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਗੁਪਤਾ

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਲਮ “ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ”। Check Bounce Case

    ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।