ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sulakshana Pandit: ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ | Stray Dogs Case
- ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਵਾੜ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਫੜੇ ਗਏ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
