Nationwide Awareness Campaign: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ 2002-04 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਛਾਂਟੀ, ਪਾਤਰਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹੋਣਗੇ! ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤੇ 326 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿੱਡਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। Nationwide Awareness Campaign
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IND vs AUS: ਜੇਮੀਮਾ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਕੰਗਾਰੂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ’ਚ
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2003-04 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਪਏਗਾ? ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Nationwide Awareness Campaign
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਸਾਲ 2003-04 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2003-04 ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002-04 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Nationwide Awareness Campaign
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 324 ਤੋਂ 329 ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Nationwide Awareness Campaign
ਧਾਰਾ 324 ‘ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 325 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 326 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਨੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nationwide Awareness Campaign
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1951 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ 8 ਵਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਲਾਇਨ, ਦੋ ਥਾਈਂ ਨਾਂਅ, ਮੌਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। Nationwide Awareness Campaign
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਗਵ
