NREGA Employees: ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

NREGA Employees
NREGA Employees: ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਬਲਾਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੱਬ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

NREGA Employees

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਓਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also : Pakistan Vs Bangladesh: ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਪੀਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ,ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here