ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਵਵੜਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Indian Railways News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 91 ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ 55 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ (ਐਸਸੀਆਰ) ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੇੜੇ ਦੁਵਵੜਾ ਤੱਕ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 4 3AC ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ-7 ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੀਟ 3A ਤੋਂ 3E ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਚ ‘ਚ ਸੀਟ ਬਦਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਚ ਦਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਗੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੁਵੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦਲੀਲ | Indian Railways News
ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | Indian Railways News
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ-1 (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
 ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ){kind=link}