ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ

Government, Serious,Sand Quarries, Article

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੇਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ-ਭਰ ਰੇਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਦਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖੱਡਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖੱਡਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

 ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ)

ਮੋ.-98786-05965