ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਬਲ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ (27 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਪਰ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
