ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, 10 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Vidhan Sabha
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਹਨ, ਜੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਪ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਜਗਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੁਆਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Punjab Vidhan Sabha
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Why Is Holi Celebrated? : ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਿਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਈ ਮਕੈਨੇਜ਼ਿਮ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਜ ਐਂਡ ਲੈਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਵਿਕਸਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
