ਆਈਆਈਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾਕਾਫੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। (Govt School)
ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਰੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Govt School)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ
ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਐਸਈਆਰ) 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 2016 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ (2016 ’ਚ 24.7% ਤੋਂ 2022 ’ਚ 24.5% ਤੱਕ)। 68.9% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2022 ’ਚ ਸਿਰਫ 68.4% ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 76% ਹੈ। (Govt School)
ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਇਕੱਲੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹਾਜਰੀ 87.1% ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਲਗਭਗ 72% ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। 2022 ’ਚ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 7.9% ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (1-5) ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ (6-8) ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਾਤ (9-10) ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। (Govt School)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ 2023 : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਤਮਗਿਆਂ ਦੀ ਝਡ਼ੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ 2021-22 ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਦਾਖਲਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Govt School)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਡਰੋਨ ਸਮੇਤ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਵੱਛਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਓਡੀਸਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਡੀਸਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। (Govt School)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਡੀਸਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ 314 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ 315 ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਹਿ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਵਿਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੈਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (Govt School)
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੋਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। (Govt School)
