ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। (Delhi)
ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 7,20,0000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ’ਚ ਬਨਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਸੀਟੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਆਈਟੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਤਾਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ, ਈ-ਚੌਪਾਲ। (Delhi)
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਉਚਿਤ ਸਵੱਛਤਾ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੁਫਨੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਧੋਤੇ ਗਏ। (Delhi)
ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਹਾਲ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜਰ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੰਜਰ ਨਾਲ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। (Delhi)
ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਨਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਸੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਜੋ 9-10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੀਂਹ ’ਚ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 20159 ਨਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 721 ਅਜਿਹੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 4 ਫੱੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੀਆ ਸਫਾਈ ’ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਗਾਰ ਵੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ’ਚ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਫਾਨ ਅਤੇ ਗਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Delhi)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਉਹ ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਭਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਕੋਲ ਧਸੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੁਕਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮਾਲਖਾ ਤੋਂ ਕਾਪਸਹੇੜਾ ’ਚ ਹੋਏ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟੈ੍ਰਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 16,787,941 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 19,301,096 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਮੂੰਹ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੁਫਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਗੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Manish Sisodia Case: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਤੇਜ਼
ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਿਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਦਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਿਆਕਲਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ ਭਾਵ ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Delhi)
ਜੋ ਕਿ ਓਡੀਐਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਯਕੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ੳਂੁਜ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਦਿਸ ਸਕੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ? (Delhi)
