ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਂਜ-ਉਂਜ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਡਾਟਾ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ 2021 ’ਚ 220 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। (Cyber Security)
ਜੋ 2027 ਤੱਕ 350 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਰਵਰ, ਮੋਬਾਇਲ, ਡਿਵਾਇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਤੀਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੱੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Cyber Security)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੁਖਦਾਈ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਂਸਦ, ਜੱਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਗਭਗ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ 491 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਗਵਨਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੱੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ 5-ਜੀ ਅਤੇ 6-ਜੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈ 2025 ਤੱਕ 90 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚਹੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੂੜ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਵੜਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਖਰਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ 2023 ’ਚ 188 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇਹੀ 260 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਖਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 434 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਕਾਲ ਲਈ ਇਹ ਉਪਯੁਕਤ ਅੱਡੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੁੜ ਗਈ ਬਹੁਤਾਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੁੜ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗਤੀਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸਟੱਾਕਿੰਗ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਵਾਇਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਰੜੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ’ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਵਰਗੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ 2000 ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (Cyber Security)
ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੋਰਾਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
